FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ? 
- व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता मानिसका आफ्ना निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । 

२. व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु जरुरी छ छैन ? 
- जरुरी छ । व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र हक स्थापनाका गर्न कानून बमोजिम गर्ने व्यवहारका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रमाणपत्र जरुरी हुन्छ । 

३. व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ? 
-  सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका । 

४. व्यक्तिगत घटना कसले गर्दछ ? 
-  स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले । 

५. स्थानीय पञ्जिकाधिकारी कसलाई भनिन्छ ? 
-  (क) नगरपालिकाहरुका हकमा वडा सचिव र वडा सचिव नभएको अवस्थामा पञ्जिकाधिकारी (रजिस्ट्रार) को सहमतिमा नगरपालिकाको सचिवले तोकेको स्थानीय निकायको कर्मचारी,  
        (ख) गाउँपालिकाको हकमा गा.पा.को सचिव र गा.पाको सचिव नभएको अवस्थामा पञ्जिकाधिकारी 
       ( रजिस्ट्रार) ले तोकिदिएको स्थानीय निकायको कर्मचारी

६. व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि सूचक को हुन्छ ? 
  व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि देहाय बमोजीमका सूचक हुन सक्दछन् । 
-जन्म  ( बुवा–आमा, बाजे वा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्ति,  
( धर्मपुत्र पुत्रीको जन्म दर्ता गर्न कानून बमोजिम पारित लिखत समेत राखी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु वा आमाले,  
( बाबु आमा र वंशजतर्फ कोही पनि नभएकाको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित नगरपालिकारगाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा सचिवको सिफारिशको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था नभएको नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत । 
-मृत्यु   
( परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्ति,  
( आमा बाबुको मृत्यु भएको सूचना दिने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएको अवस्थामा विवाहित छोरी समेत,  
( विवाहित दिदी बहिनीको मृत्युका सम्बन्धमा वंशज तर्फ कोही पनि नभएको प्रमाणित भएको खण्डमा माईती तर्फका दाजु भाई समेत, ( बाबु आमा र वंशजतर्फ कोही पनि नभएकाको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा नगरपालिकारगाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा सचिवको सिफारिशको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था नभएको नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत ।  
-विवाह  
( पति र पत्नी दुवै,  
( वेपत्ता भएका नागरिकको विवाह दर्ता गर्न पति वा पत्नी एक्लै (सर्ज्मिन मुचुल्का  सहित),  पतिले विवाह दर्ता गर्न ईन्कार गरेको अवस्थामा नाता कायम प्रमाणपत्र वा सम्मानित अदालतको फैसलाको प्रमाणपत्र भएमा पत्नी एक्लैले ।  
-सम्बन्ध बिच्छेद  
( पति वा पत्नी मध्ये कुनै एक (तर अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको कागजात जरुरी हुन्छ ।  
( दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा राजदुतावासबाट प्रमाणित अदालतको फैसलाको आधारमा पति वा पत्नीले,  
-बसाईसराइ   
( परिवार सबै बसाईसराइ गर्ने भए परिवारको मुख्य व्यक्तिले, ( व्यक्ति एक्लै बसाइँ सराईँ गर्ने भए व्यक्ति स्वयंले।

७. बाबुको ठेगाना नभएका बच्चाको आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  मिल्दछ । बाबुको ठेगान नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न सूचना फारामको बाबुको विवरणको महलमा ठेगान नभएको व्यहोरा लेखि आमा सूचक बनि जन्मको घटना दर्ता गर्न सकिन्छ । 

८. आमा र बुवा दुवै नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्दछ ?

-  मिल्छ । विस्तृत जानकारी प्रश्न ६ को सूचकको महलमा उल्लेख छ । 

९. मावली हजुरबुवा वा हजुरआमा पनि सूचक हुन सक्दछन ?

-  सक्दैनन् । 

१०. विदेशी नागरिकको जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  बच्चा नेपालमा जन्मेको हो भने मिल्छ । 

११. नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मी बाबुको पत्ता नलागेको बच्चाको जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  मिल्दछ । यसो गर्दा बालकको जन्म दर्ता गर्दा प्रमाणपत्रमा नेपाली राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावासले उपलब्ध गराएको TRAVEL DOCUMENT मा उल्लेखित विवरण (जस्तै जन्म स्थान, देश र जन्म मिति) उल्लेख गर्नु पर्दछ । यसबाहेक जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा विदेशी हो भने विदेशी र थाहा नभएको अवस्थामा थाहा नभएको उल्लेख गर्नु पर्दछ ।  

१२. के कारागारमा जन्मेकाररहेका बच्चाको पनि जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ?

  -कारागारमा जन्मेकाररहेका बालबालिकाको कारागारमा रहेको व्यहोरा प्रमाणित भई आए बमोजिम जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ । 

१३. के शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा जन्म मिति सच्याउन सकिन्छ ?

- उत्तर स् सकिन्छ । तर एस.एल.सी. उत्तीर्ण भएको मितिले ६ महिना नाघेको अवस्थामा मात्र एस.एल.सी. को लव्धाकं पत्र र विद्यालयले दिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रको आधारमा जन्म मिति सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । एस. एल. सी. उत्तिर्ण भएको ६ महिनाभित्र जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा एस. एल. सी बार्डले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याई दिने व्यवस्था रहेको छ । 

१४. बाबुआमा नभएका व्यक्तिको पालनपोषण गर्ने व्यक्ति सूचक बनी जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  मिल्दैन । यसमा प्रश्न ५ को सूचकको महलमा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीले सूचक बस्नु पर्ने हुन्छ ।  

१५. विदेशी नागरिकको मृत्यु दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  मिल्दछ । 

१६. विदेशी नागरिकको मृत्यु दर्ता गर्न को सूचक हुन्छ र के के कागजातको आवश्यकता पर्दछ ? 
-  सम्बन्धित देशको राजदुतावास वा नियोगले प्रमाणित गरिदिएको सूचक वा आधिकारिक व्यक्तिले सूचक हुन पाउँछ । यसका लागि निम्नानुसारको थप कागजात समेत चाहिन्छ । क. मृत्यु भएको अस्पताल वा प्रहरी प्रतिवेदन, ख. सम्बन्धित देशको राजदुतावासको सिफारिस वा कुनै कार्यालय वा योजनामा कार्यरत रहेको भए प्रमुखको रितपूर्वकको पत्र । 

१७. विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिक बीच भएको विवाह दर्ता गर्न मिल्दछ ? 
-  मिल्दछ । विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिक बीच भएको विवाह प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा कानूनले तोकेको अधिकारीद्वारा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम प्रदत्त विवाहको प्रमाण देखिने कागजातको आधारमा मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ । 

१८. नेपाली पुरुष र भारतीय महिलाबीच भएको विवाह दर्ता गर्न के गर्नु पर्दछ ? 
-  यस्तो विवाह दर्ता गर्न विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को प्रकृया पुरा गर्नु पर्दैन तर विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा पत्नीको नागरिकता नम्बरको महलमा भारतीय पासपोर्ट नम्बर वा भारतीय नागरिक जनिने विवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ । 

१९. वेपत्ता भएका नागरिकको विवाह दर्ता गर्न के गर्नुपर्दछ ?

  -वेपत्ता भएको आधिकारिक प्रमाण, विवाहित महिलाको सासू वा ससुरा वा देवर वा जेठाजु भएमा निजहरुमध्ये १ जना समेत कम्तीमा ५ जना भएको स्थलगत सर्ज्मिन मुचुल्काको आधारमा वेपत्ता भएका नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सकिन्छ । 

२०. पतिले विवाह दर्ता गर्न इन्कार गरेको खण्डमा के गर्नुपर्दछ ?

  -पतिले विवाह दर्ता गर्न ईन्कार गरेमा नाता कायम भएको प्रमाणपत्र वा नाता कायमबारे अदालतको फैसलाको आधारमा विवाह दर्ता गर्नुपर्दछ । 

२१. के विदेशमा सम्बन्ध बिच्छेद भएकाको दर्ता नेपालमा गर्न मिल्दछ ?

- दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा नेपाली राजदुतावासरमहावाणिज्यदुतावासबाट प्रमाणित अदालतको फैसलाको आधारमा दर्ता गर्न मिल्दछ ।। 

२२. सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता कहाँ गर्नु पर्दछ ?

-  सम्बन्ध विच्छेदको घटना दर्ता पतिको स्थायी ठेगाना भएको गा.पा.रन.पा.मा मात्र गर्नु पर्दछ । 

२३. विवाह दर्ता गर्न जन्म दर्ता आवश्यक छ छैन? 
- छैन । तर पति–पत्नीको व्यक्तिगत विवरण विवाह दर्ता एवं जन्म दर्ता प्रमाणपत्रहरुमा फरक नपरोस भनी सुनिश्ति गर्नका लागि आवश्यक पर्न सक्छ । 

२४. बसाईँ सराईँ दर्ता गर्दा घरजग्गा हुनु आवश्यक छ छैन ? 
- मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा २ को आशय बमोजिम ६ महिना भन्दा बढी अवधिदेखि सो ठाउँमा बसोबास गरेका छन् छैनन भन्ने हेर्ने आधार आवश्यक पर्छ । 

२५. मतदाता परिचयपत्र भएको तर बसाईँ सराईँ नभएको व्यक्ति र परिवारसँग सम्बन्धित घटना दर्ता कहाँ गर्ने ? 
- मतदाता परिचयपत्र पाउने र व्यक्तिगत घटना दर्ता दुई अलग अलग कानून अनुसार हुने हुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानको पञ्जिकाधिकारीबाट हुनु पर्छ । मतदाता परिचयपत्र भएकै स्थानमा दर्ता गर्ने चाहना हो भने पहिले सेवाग्राहीले बसाईँ सराईँ गराउनु पर्छ ।   

२६. व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ हुँदैन ?

- प्रमाणपत्रमा नागरिकता नं. उल्लेख हुनु पर्छ । जस्तै स्– जन्म दर्तामा बाबु र आमाको, मृत्यु दर्तामा मृतकको, विवाह दर्तामा पति र पत्नीको, सम्बन्ध विच्छेद दर्तामा दर्ता माग गर्ने पति वा पत्नीको र बसाईँ सराईँमा सूचकको । त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका लागि पनि भएकोले नागरिकताको सट्टा विदेशी नागरिकको पासपोर्ट नम्बर उल्लेख गर्नु पर्छ । 

२७. पहिले जारी भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेको अवस्थामा नयाँ ढाँचामा प्रतिलिपि दिने मिल्छ वा मिल्दैन ?

-  मिल्दछ । सामान्यतया अङ्ग्रेजी भाषामा समेत प्रमाणपत्र लिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीले यस्तो माग गर्न सक्छन् । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले यस्तोमा पुरानो प्रमाणपत्र कार्यालयको अभिलेखमा रहने गरी खिची लिने र अङ्ग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषा भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्छ । 

२८. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको दस्तखत नभएको प्रमाणपत्रको कसैले नक्कल माग गरेको अवस्थामा के गर्ने ? 
-  यस्तो अवस्थामा दर्ता किताब हेरी एवं तत्कालिन पञ्जिकाधिकारीको दस्तखतको नमूना समेत भिडाई जारी गर्ने अधिकारीको नाम कतै उल्लेख भएको पाईएमा नाम समेत राखी प्रमाणपत्र दिने । दर्ता किताबबाट पनि नाम पत्ता नलागेमा तर प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सबै व्यहोरा दुरुस्त भएको अवस्थामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम, थरको ठाउँमा “द.” मात्र लेख्ने । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जारी गर्दा पञ्जिकाधिकारीको नाम, थर, र मिति राखी दस्तखत समेत गरी प्रमाणित गर्ने । 

२८. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको दस्तखत नभएको प्रमाणपत्रको कसैले नक्कल माग गरेको अवस्थामा के गर्ने ?

-  यस्तो अवस्थामा दर्ता किताब हेरी एवं तत्कालिन पञ्जिकाधिकारीको दस्तखतको नमूना समेत भिडाई जारी गर्ने अधिकारीको नाम कतै उल्लेख भएको पाईएमा नाम समेत राखी प्रमाणपत्र दिने । दर्ता किताबबाट पनि नाम पत्ता नलागेमा तर प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सबै व्यहोरा दुरुस्त भएको अवस्थामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको नाम, थरको ठाउँमा “द.” मात्र लेख्ने । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जारी गर्दा पञ्जिकाधिकारीको नाम, थर, र मिति राखी दस्तखत समेत गरी प्रमाणित गर्ने । 

२९. नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रमाणपत्र जारी गर्दा कुन भाषामा दस्तखत गर्ने ?

-  यसमा दुई अलग अलग दस्तखत गर्न हुँदैन । कार्यालय दैनिक प्रयोजनमा जे दस्तखत गरिन्छ, त्यही दस्तखत नेपाली र अँग्रेजी दुवै व्यहोराको अन्त्यमा गर्नु पर्छ । 

सङ्घीय शासन प्रणाली र स्थानीय तहको स्वरुप
१. नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरुप के हो ? नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाका रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउनेलगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्यमात्र गर्दछ ।  

२.   स्थानीय तह सम्बन्धी संविधानले गरेका मूलभूत व्यवस्था के हुन् ?
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहलाई सङ्घीय इकाई (Federal or Constituent Unit) का रुपमा मान्यता दिएको छ । यसका साथै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपालको राजकीय शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट समेत हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता (प्रत्येक ५ बर्षमा निर्वाचन हुने) का साथै अध्यक्ष र प्रमुख दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्–

  •     आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका बिषयमा कानून, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने,
  •     आफ्नो कार्य बिभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सक्ने,  
  •     कानून बमोजिम तोकिएका विवादहरूमा न्याय निरुपण गर्नसक्ने,
  •     स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन र प्रशासन सञ्चालन,
  •     संविधान र कानून बमोजिमका आर्थिक अधिकार क्षेत्रका बिषयमा कर लगाउन सक्ने,  
  •     तोकिएका क्षेत्रमा राजस्व बाँडफाँडको अंश प्राप्त गर्ने,
  •     नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त  गर्ने ।  

३.    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमानामा हेरफेर कसरी गर्न सकिन्छ ?
गाउपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु  पर्छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न सक्छ । एक जिल्लाको गाउपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न पाइदैन । यस्तो कार्य गाउपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्छ ।  
४.     के आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ ? गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना हेरफेर गर्दा निम्न कुरालाई आधार लिइनुपर्छः

  •     जनसङ्ख्या
  •     भूगोल
  •     प्रशासनिक सुगमता
  •     पूर्वाधार विकासको अवस्था
  •     आर्थिक सक्षमता ( प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता
  •     भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौट